✍️ सुरेंद्र चतुर्वेदी

आज जब संयुक्त परिवारों की जगह एकल परिवार तेजी से बढ़ रहे हैं, पीढ़ियों के बीच संवाद कम होता जा रहा है और बुजुर्गों के सामने अकेलेपन की चुनौती खड़ी हो रही है, ऐसे समय में सिंधी सेंट्रल पंचायत, डूंगरपुर के तीन फैसले चर्चा का विषय बन गए हैं।

पंचायत ने परिवार और सामाजिक जीवन से जुड़े तीन महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। पहला, जो बहुएं 15 वर्षों से अपने सास-ससुर के साथ रहकर परिवार की जिम्मेदारी निभा रही हैं, उन्हें एक लाख रुपए नकद, शाल-श्रीफल के साथ सार्वजनिक रूप से सम्मानित किया जाएगा। दूसरा, जो परिवार अपने बेटे या बेटी का विवाह 23 वर्ष की आयु के भीतर करता है, उसे दो लाख रुपए नकद और शाल-श्रीफल से सम्मानित किया जाएगा। तीसरा, परिवार में तीसरे बच्चे के जन्म पर दो लाख, चौथे पर चार लाख, पांचवें पर छह लाख और छठे बच्चे पर आठ लाख रुपए की आर्थिक प्रोत्साहन राशि के साथ सम्मान देने का निर्णय बताया गया है।

इन फैसलों पर अलग-अलग मत होना स्वाभाविक है, लेकिन इनके पीछे उठाए गए परिवार और सामाजिक जिम्मेदारी के सवाल पर गंभीर चर्चा जरूरी है।

सबसे उल्लेखनीय पहल 15 वर्षों तक सास-ससुर के साथ रहने वाली बहुओं के सम्मान की है। परिवार में महिलाओं के योगदान को अक्सर उनकी जिम्मेदारी मानकर सहज रूप से स्वीकार कर लिया जाता है। ऐसे में उनके त्याग, धैर्य और पारिवारिक योगदान को सार्वजनिक सम्मान मिलना सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण संदेश दे सकता है। यह सम्मान केवल महिला का नहीं, बल्कि परिवार की कई पीढ़ियों को साथ लेकर चलने वाली सोच का भी सम्मान है।

विवाह को लेकर पंचायत ने भी अपनी सामाजिक सोच सामने रखी है। हालांकि विवाह की उम्र, सहमति, शिक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े कानूनी प्रावधानों का पालन सर्वोपरि है। किसी भी सामाजिक प्रोत्साहन को व्यक्ति की स्वतंत्रता और कानून की सीमाओं के भीतर ही देखा जाना चाहिए। इसके बावजूद विवाह और परिवार की संस्था के भविष्य पर समाज में संवाद शुरू होना अपने आप में महत्वपूर्ण है।

तीसरे और उसके बाद के बच्चों के लिए बढ़ती आर्थिक प्रोत्साहन राशि सबसे अधिक बहस का विषय बन सकती है। संतान केवल संख्या नहीं है। प्रत्येक बच्चे की शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सुरक्षा और बेहतर भविष्य की जिम्मेदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। इसलिए ऐसी किसी भी योजना का मूल्यांकन केवल पुरस्कार राशि के आधार पर नहीं, बल्कि बच्चों के हित और परिवार की क्षमता को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए।

इन फैसलों की सबसे बड़ी बात शायद यह है कि एक सामाजिक संस्था ने परिवार के भविष्य को लेकर सार्वजनिक बहस शुरू की है। सरकार कानून बना सकती है, योजनाएं चला सकती है, लेकिन रिश्तों में अपनापन, बुजुर्गों के प्रति सम्मान और पीढ़ियों के बीच संवाद परिवार के भीतर ही पैदा होता है।

बेशक, ऐसी पहलों की अपनी सीमाएं भी हैं। सम्मान प्रोत्साहन बने, दबाव नहीं। परंपरा कायम रहे, लेकिन व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकार प्रभावित न हों। परिवार मजबूत हो, लेकिन बहू, बेटी और बच्चों की स्वतंत्र पहचान भी सुरक्षित रहे।

आखिर सवाल केवल यह नहीं है कि पंचायत के इन फैसलों से हम सहमत हैं या नहीं। बड़ा सवाल यह है कि क्या हम अपने परिवारों को बचाने के लिए नए सामाजिक रास्ते तलाश रहे हैं? क्या बुजुर्गों की सेवा को सम्मान मिल रहा है? क्या महिलाओं के योगदान को पहचान मिल रही है? क्या अगली पीढ़ी को केवल संपत्ति नहीं, बल्कि रिश्तों और जिम्मेदारियों की विरासत भी दी जा रही है?

सिंधी सेंट्रल पंचायत ने कम से कम इन सवालों को समाज के सामने ला दिया है। उसके हर फैसले का अनुकरण हो या न हो, लेकिन परिवार, बुजुर्गों और पारिवारिक जिम्मेदारी को सम्मान देने की मूल भावना पर व्यापक संवाद जरूर होना चाहिए।

क्योंकि समाज की असली मजबूती ऊंची इमारतों में नहीं, उन घरों में दिखाई देती है जहां पीढ़ियां एक-दूसरे के लिए खड़ी होती हैं।

परिवार बचेगा, तो संस्कार बचेंगे।
संस्कार बचेंगे, तो समाज बचेगा।